सुधिर कर्माचार्य, काठमाडौं /“सञ्चारमाध्यम माथिको आर्थिक नाकाबन्दी फिर्ता गर !” भन्ने आवाज आज केवल सञ्चारकर्मीहरूको माग होइन, लोकतन्त्रप्रति सचेत नागरिकहरूको चिन्ताको अभिव्यक्ति पनि हो। यो नाराले नेपालको सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेको आर्थिक संकटलाई मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि बढ्दै गएको अदृश्य दबाबलाई पनि उजागर गरेको छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। यसले सत्ता र शक्तिको निगरानी गर्छ, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई उजागर गर्छ, जनताको आवाजलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउँछ र शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तर विडम्बना, लोकतन्त्रको यही आधारस्तम्भ आज आर्थिक संकटको दलदलमा फस्दै गएको छ। पछिल्ला केही वर्षयता सञ्चार क्षेत्रले अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेको छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको असमानता, निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजारमा आएको संकुचन, अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्महरू तर्फ विज्ञापनको पलायन, बढ्दो सञ्चालन खर्च तथा नीतिगत अस्पष्टताले सञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक जग कमजोर बनाएको छ। फलस्वरूप धेरै सञ्चारगृह बन्द भएका छन्, कतिपय अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छन् र सयौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन्।इतिहासले देखाएको छ ,सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध होइन, आर्थिक निर्भरता हो। बन्दुक र कानुनी प्रतिबन्धभन्दा पनि बजेट, विज्ञापन र आर्थिक स्रोतमा नियन्त्रणमार्फत सञ्चारलाई कमजोर बनाउने अभ्यास विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैले सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक दबाबलाई धेरै विज्ञहरूले “अदृश्य सेन्सरशिप” र “मौन नियन्त्रण” का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। जब सञ्चार संस्था आर्थिक संकटमा पर्छन्, तब खोज पत्रकारिता कमजोर बन्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोग माथि प्रश्न उठाउने क्षमता खुम्चिन्छ। पत्रकारिता जनउत्तरदायित्वभन्दा बढी आर्थिक अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा सीमित हुन थाल्छ। अन्तत यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सूचना, लोकतान्त्रिक बहस र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमाथि पर्छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने सञ्चार क्षेत्र कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। स्वतन्त्र प्रेसविना लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित हुन सक्छ, तर उत्तरदायी शासनको सार हराउन सक्छ। किनकि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम नै जनताको आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने र आवाजले बोल्ने माध्यम हो। आज प्रश्न सञ्चारगृहहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीको हो। यदि सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा धराशायी भए जनताको आवाज कसले उठाउने? यदि खोज पत्रकारिता कमजोर बनाइयो भने भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि निगरानी कसले गर्ने? यदि स्वतन्त्र प्रेस नै संकटमा पर्यो भने नागरिकको सूचनाको अधिकार कसरी सुरक्षित रहला? त्यसैले सञ्चारमाध्यममाथि देखिएको आर्थिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्नु, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनु, श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो कुनै क्षेत्रगत सुविधा वा विशेषाधिकारको माग होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना जोगाउने अभियान हो। किनभने सञ्चार माध्यम कमजोर हुनु भनेको एउटा उद्योग कमजोर हुनु मात्र होइन, लोकतन्त्रको आवाज नै कमजोर हुनु हो। र जब लोकतन्त्रको आवाज कमजोर हुन्छ, तब नागरिकका अधिकारहरू पनि क्रमशः मौन हुँदै जान्छन्।
