सुरज क्षेत्रीको विशेष अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट
काठमाडौं । राज्यले करको दायरा विस्तार गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारा वर्षौंदेखि दोहोर्याउँदै आएको छ। तर राजधानीदेखि गाउँबजारसम्म पुगेर हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि अधिकांश पसलले बिलबिजक नै जारी गर्दैनन्, ढक–तराजु नविकरण गर्दैनन् र वास्तविक कारोबार लुकाउँछन् भने राज्यले सुशासनको आधार कसरी निर्माण गरिरहेको छ ?

बजारमा सामान किन्न जाँदा अधिकांश ग्राहकले बिल पाउँदैनन्। धेरै पसलमा मूल्यसूची देखिँदैन। प्रयोग भइरहेका तौल उपकरण कहिले परीक्षण गरिएका हुन् भन्ने जानकारी स्वयं व्यवसायीसँग पनि हुँदैन। तर आश्चर्यको कुरा, यस्ता गतिविधि खुलेआम भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायको उपस्थिति कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ।

यो प्रशासनिक कमजोरी हो वा राज्यकै आँखाअगाडि भइरहेको संगठित आर्थिक अनियमितता ?

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय बजारदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्मका बजारहरूको अवस्था हेर्दा कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीच ठूलो दूरी देखिन्छ। व्यवसाय दर्ता भएका छन्। स्थायी लेखा नम्बर (PAN) पनि लिइएको छ तर त्यसपछि कानुनले अपेक्षा गरेका अधिकांश दायित्वहरू व्यवहारमा हराएका छन्।
कतिपय व्यवसायीले स्वीकार्छन् कि वर्षौंदेखि ढक–तराजु परीक्षण गराएका छैनन्। धेरैले ग्राहकले मागे मात्र बिल दिने गरेको बताउँछन्। केहीले त “सानो कारोबारमा बिल दिनै पर्दैन” भन्ने भ्रमलाई नै व्यवसायिक अभ्यास बनाएका छन्। जबकि कानुनले यस्तो छुट कतै दिएको छैन।

प्रश्न उठ्छ—यदि प्रत्येक कारोबार अभिलेखमा आउँदैन भने राज्यले वास्तविक आर्थिक गतिविधिको तथ्यांक कहाँबाट प्राप्त गरिरहेको छ ?

बजारमा हुने ठगी प्रायः गुणस्तर र मूल्यसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ। तर कम तौल दिनु उपभोक्तामाथिको सबैभन्दा पुरानो र व्यापक ठगी हो। एक किलो भनेर बेचिएको वस्तु ९५० ग्राम मात्र भए उपभोक्ताले प्रत्येक खरिदमा पैसा गुमाइरहेको हुन्छ। यो रकम सानो देखिए पनि लाखौं उपभोक्तामा जोड्दा करोडौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक शोषण हुन सक्छ। यस्तो सम्भावना रोक्न राज्यले तौल तथा नाप सम्बन्धी प्रणाली बनाएको छ। निश्चित अवधिमा ढक–तराजु परीक्षण र नविकरण अनिवार्य छ। तर बजारमा पुग्दा प्रश्न उठ्छ—यदि परीक्षण प्रणाली प्रभावकारी छ भने नविकरण नभएका यन्त्रहरू किन खुलेआम प्रयोग भइरहेका छन् ?

व्यापारीहरूको तर्क फरक–फरक छन्। कसैले ग्राहकले नखोज्ने भएकाले बिल नदिएको बताउँछन्। कसैले सानो कारोबारमा आवश्यक नपर्ने दाबी गर्छन्। केहीले समय अभावको कारण देखाउँछन्। तर कर प्रशासनका जानकारहरू भन्छन्, बिलबिजक जारी नगर्नुको मुख्य कारण कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति हो।
बिल जारी भएपछि बिक्री अभिलेखमा आउँछ। अभिलेखमा आएको बिक्री कर प्रणालीसँग जोडिन्छ। त्यसैले वास्तविक कारोबारभन्दा कम देखाउने उद्देश्यले बिल नदिने प्रवृत्ति विकसित भएको हुनसक्ने आशंका बलियो छ।

अर्को रोचक पक्ष पनि छ। स्थानीय बजारमा एउटै सामानको मूल्य पसलपिच्छे फरक देखिन्छ। यदि प्रत्येक बिक्रीको बिल जारी हुन थाल्यो भने वास्तविक मूल्य सार्वजनिक हुन्छ। उपभोक्ताले तुलना गर्न सक्छन्। नियामक निकायले अनुगमन गर्न सक्छ। यही कारण कतिपय व्यापारीहरू बिल प्रणालीप्रति सहज नदेखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ।

बजार अनुगमनको विषयमा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। किन धेरै स्थानमा अनुगमन अभियान केही दिन मात्र चल्छ ? किन नियमित निगरानीको प्रणाली देखिँदैन ?
स्थानीय तहका कतिपय व्यवसायीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सक्रिय समर्थक वा स्थानीय प्रभावशाली समूहसँग निकट सम्बन्धमा रहेको चर्चा बजारमा सुनिन्छ। यसले कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। यदि नियम उल्लंघन गर्नेहरू राजनीतिक संरक्षणको कारण जोगिन्छन् भने कानुन पालना गर्ने व्यवसायीहरू नै अन्यायमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

धेरै व्यवसाय दर्ता भएका छन्। PAN पनि छ। वार्षिक अडिट प्रतिवेदन पनि तयार हुन्छ तर वास्तविक प्रश्न अडिटको गुणस्तर हो। कर विज्ञहरूका अनुसार साना व्यवसायको ठूलो हिस्सा नगद कारोबारमा आधारित छ। वास्तविक बिक्री, खरिद र नाफाको तथ्यांक पूर्ण रूपमा अभिलेखीकरण नहुने समस्या पुरानै हो। यसले राज्यलाई वास्तविक राजस्वबाट वञ्चित गरिरहेको मात्र होइन, देशको आर्थिक तथ्यांकलाई समेत विकृत बनाइरहेको छ। यदि अडिट कागज मिलाउने औपचारिकतामा सीमित भयो भने कर प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ।

समस्या दशकौँ पुरानो भए पनि समाधान भने अहिले प्रविधिमार्फत सम्भव देखिन्छ। यदि प्रत्येक पसललाई मोबाइल एप वा क्लाउड आधारित डिजिटल बिलिङ प्रणालीसँग जोडियो भने प्रत्येक बिक्री स्वतः अभिलेखित हुनेछ। QR कोडमार्फत हुने भुक्तानी, डिजिटल रसीद, रियल–टाइम कारोबार विवरण तथा स्वचालित कर अभिलेखीकरणले राजस्व चुहावट उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ।

यस्ता प्रणाली लागू भएपछि:
बिल लुकाउन कठिन हुन्छ,
कारोबार लुकाउन गाह्रो हुन्छ,
उपभोक्ताले प्रमाणित रसीद पाउँछन्,
कर प्रशासनको निगरानी प्रभावकारी बन्छ,
बजारमा मूल्य पारदर्शिता बढ्छ।

भ्रष्टाचार, कालोबजारी र राजस्व चुहावटको बहस हुँदा सरकारलाई मात्र दोष दिन सजिलो हुन्छ। तर बजारको वास्तविकता हेर्दा समस्या बहुआयामिक देखिन्छ। कानुन पालना नगर्ने व्यवसायी, बिल नखोज्ने उपभोक्ता, कमजोर अनुगमन गर्ने निकाय र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृति—यी सबै तत्व मिलेर सुशासनको आधार कमजोर बनाइरहेका छन्।

जबसम्म व्यवसायीले पारदर्शितालाई जिम्मेवारीको रूपमा स्वीकार्दैनन्, उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैनन् र राज्यले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म सुशासनको बहस भाषणमै सीमित रहने खतरा रहन्छ। नेपालको बजार व्यवस्थामा देखिएको ढक–तराजु नविकरणको बेवास्ता, बिलबिजक जारी नगर्ने प्रवृत्ति, वास्तविक कारोबार लुकाउने संस्कृति र कमजोर नियमन रहेको छ ।