सम्पादकीय | सरकार, अब अति भयो मूल्यवृद्धि !

सरकार, अब अति भयो मूल्यवृद्धि !

सरकार, अब अति भयो मूल्यवृद्धि !
15143  पटक हेरिएको

सरकार, अब अति भयो मूल्यवृद्धि !

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अब सामान्य आर्थिक समायोजनको विषय मात्र रहेन, यो आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर जनसरोकारको विषय बनेको छ। पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा गरेको भारी मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। नयाँ मूल्यसूचीअनुसार डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँ कायम छ।

यस्तो मूल्यवृद्धिले यातायातदेखि खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ।

सरकार र निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट आएको नयाँ मूल्यसूची, कर समायोजन तथा घाटालाई कारण देखाउँदै मूल्य बढाइएको तर्क गरिरहेका छन्।

निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा अझै ठूलो घाटा रहेको छ। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ—यो घाटाको सम्पूर्ण भार आखिर कहिलेसम्म जनताले मात्रै बोकिरहनुपर्ने ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको केवल सवारीसाधन चलाउने खर्च बढ्नु होइन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा महँगीको चक्र तीव्र बनाउँछ।

ढुवानी खर्च बढेपछि बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य स्वतः बढ्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मार न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकमाथि पर्छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरदेखि साना व्यवसायी, किसानदेखि विद्यार्थी सबै प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। जनताको आम्दानी उस्तै तर खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु कुनै पनि जिम्मेवार सरकारका लागि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ।

सरकारले अब केवल मूल्यवृद्धिको औपचारिक सूचना जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। निगमको व्यवस्थापन सुधार, चुहावट नियन्त्रण, अनावश्यक खर्च कटौती तथा वैकल्पिक ऊर्जा नीतिमा प्रभावकारी काम नगरी बारम्बार जनतामाथि भार थोपर्नु समाधान होइन। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने कर र विभिन्न शीर्षकका शुल्क पुनरावलोकन गर्नु आजको आवश्यकता हो। आवश्यक परे सरकार आफैंले केही राहत प्याकेज वा कर छुटमार्फत जनतालाई राहत दिनुपर्छ।

जनताले सरकारबाट केवल भाषण होइन, व्यवहारिक समाधान अपेक्षा गरेका छन्। बारम्बारको मूल्यवृद्धिले नागरिकमा निराशा, आक्रोश र असन्तोष बढिरहेको छ। जनभावनाको सम्मान गर्दै महँगी नियन्त्रणका ठोस कदम चाल्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। अन्यथा “सरकार आखिर कसका लागि ?” भन्ने प्रश्न झन् तीव्र रूपमा उठिरहनेछ।

सम्बन्धित खबर

भिडियो