सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक सञ्चार अभ्यासको दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन। देशभरका निजी मिडियाले सीमित स्रोतसाधनका बीच जनताको आवाज उठाउँदै सूचना प्रवाह गरिरहेका बेला यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बन्ने खतरा बढाएको छ।
सरकारी विज्ञापन कुनै एक माध्यमको अधिकार होइन, यो जनताको करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक स्रोत हो। त्यसैले विज्ञापन वितरण पारदर्शी, समानुपातिक र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ।
निजी मिडियालाई उपेक्षा गर्ने नीति अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि प्रहार बन्न सक्छ।
सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्दै सरकारी र निजी दुवै मिडियालाई समान अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
