नेपालका विभिन्न शहर तथा नदी किनार क्षेत्रमा फैलिएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान अहिले पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थित शहरी विकासको नाममा सरकार तथा स्थानीय तहहरूले डोजर चलाइरहेका छन्। तर प्रश्न उठिरहेको छ—के केवल बस्ती हटाउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ ?
वास्तविकता हेर्दा अधिकांश सुकुम्बासी नागरिक रहरले सडक, खोला किनार वा सार्वजनिक जग्गामा पुगेका होइनन्। बेरोजगारी, गरिबी, बसोबासको अभाव र राज्यको दीर्घकालीन योजना नहुनुले हजारौँ परिवार बाध्य भएर त्यस्ता स्थानमा बस्न पुगेका हुन्।
वर्षौंदेखि त्यही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अचानक हटाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवन, बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी र भविष्य नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई निरन्तर छुट दिँदा शहर व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने तथ्य पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। नदी किनार अतिक्रमणका कारण बाढी जोखिम बढेको छ भने सडक तथा सरकारी परियोजनाहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
त्यसैले राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु आवश्यक जिम्मेवारी हो।तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मानवीय संवेदनशीलता र दीर्घकालीन समाधान हो। डोजर लगाएर बस्ती हटाउनु मात्रै समाधान होइन। विकल्पविहीन नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने कार्यले सामाजिक तनाव, गरिबी र असन्तोष अझ बढाउन सक्छ। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित आवास, पुनःस्थापना र रोजगारीसँग जोडिएको योजना अघि बढाउन आवश्यक छ।
विगतमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग बने, तथ्यांक संकलन गरियो, लालपुर्जा बाँड्ने आश्वासन दिइयो। तर राजनीतिक स्वार्थ र अस्थिर नीतिका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। चुनावका बेला भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ।
आज आवश्यकता कठोरता मात्र होइन, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक नीति हो। वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति नै दिगो समाधान बन्न सक्छ।
सरकारले सम्झनुपर्छ—सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी विषय होइन, यो मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो।
