दिनेश भण्डारी / काठमाडौं
काठमाडौँ -काठमाडौँको शंखमुल क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर रोकिएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको “रास्वपा सांसदको हाइड्रोपावर अफिस भएकाले रोकियो” भन्ने दाबी अन्ततः असत्य सावित भएको छ।
सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्दा, डोजर रोकिएको कारण राजनीतिक दबाब नभई कानुनी प्रक्रिया रहेको पुष्टि भएको छ। भत्काउने क्रममा पुगेका टोलीले केही घरहरूमा लालपूर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपत्र) टाँसिएको देखेपछि तत्कालका लागि कार्य रोकेको जनाइएको छ।
भाइरल बनेको समाचारमा शंखमुलस्थित एक घरमा रास्वपा सांसद भरत पराजुलीको हाइड्रोपावर कम्पनीको कार्यालय रहेको र त्यसैका कारण डोजर रोकेको दाबी गरिएको थियो। तर, थप अनुसन्धान गर्दा उक्त घर ललितपुरका स्थायी बासिन्दा आशीष घिमिरेको नाममा दर्ता रहेको खुलेको छ।
यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना कति छिटो फैलिन्छ भन्ने देखाएको छ। सम्बन्धित निकायले तथ्य पुष्टि नगरी हल्ला फैलाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
